7th वेतन आयोग के अनुसार सरकारी कर्मचारीà

7^th वेतन आयोग के अनुसार सरकारी कर्मचारीयों के वेतन में 30% की बढोतरी इस प्रकार न्यूनतम वेतन 26000 प्रतिमाह हो जायेगा। टैड नूनियन की मांग है कि अनुबंधित श्रमिक की मजदूरी न्यूनतम 18000 प्रतिमाह हो जाए। क्या कभी सरकार ने सोचा है कि एक कारोबारी को भी कुछ न्यूनतम आय सुनिश्चित की जाए। कारोबारी पूंजी लगाता है, जोखिम उठाता है, अपने कमचारियों को समय पर मजदूरी भुगतान करता है और अंत में कोई गारंटी नही कि कुछ बच जाए। और यदि कुछ बच भी गया तो सरकार टैक्स और सरकारी अधिकारी गिद्धों की तरह मुंह, एक कारोबारी को नोचने के लिए तैयार बैठे हैं।

ऐसे पशुपात रवैये के चलते क्या भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकता है?

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